अस्थायी प्रतिबन्धले सरकारलाई अल्पकालीन नियन्त्रण दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा असन्तोष, सामाजिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढाउँछ।
सम्पादक ।। २ दिन अघि देखी नेपालका गाउँगाउँ सम्म सबैकोमा झुन्डिएको शब्द हो दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई गरिएको प्रतिबन्ध । नेपाल सरकारले गत बिहिबार मात्र विज्ञप्ती जारी गरि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा रोक लगाएको छ । फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरू बन्द भएका छन ।
तर आजको यो डिजिटलाईजेशनको यी सामाजिक सञ्जालहरु केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर स यी माध्यमहरू नागरिकलाई सूचना आदान–प्रदान गर्ने, व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने, समाजमा आवाज उठाउने, र राजनीतिक तथा सामाजिक छलफलमा सहभागी हुने महत्वपूर्ण मंचका रुपमा रहेका थिए ।
सरकारले सुरक्षा र सामाजिक स्थिरता कायम राख्न भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरेको छ, तर यस कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरेको स्पष्ट छ। अस्थायी प्रतिबन्धले सूचना प्रवाहमा अवरोध पुर्याउँछ, डिजिटल अर्थतन्त्रमा असर गर्छ, र विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तोष र भ्रम सिर्जना गर्छ।
प्रतिबन्धको प्रभावले व्यवसायीहरू, स्वतन्त्र पत्रकार र विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार, उत्पादन र परियोजना प्रचार गर्ने अवसर गुमाएका छन्। यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध भने नेपालमा विश्वकै पहिलो भने होईन । विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा लागेका यस्ता प्रतिबन्धले त्यस देशमा विभिन्न प्रभावहरु परेको अनुभव र उदाहरणहरु पनि हेर्न सक्छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव चेतावनीका उदाहरणहरू
- ईरान र म्यानमारमा सञ्जालमा पहुँच रोक्दा नागरिकहरूले ख्एल् प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध पार गर्ने प्रयास गरे र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन झन धेरै तेज बन्यो।
- भारत कश्मीरमा सन् २०१९ मा राजनीतिक अस्थिरताका कारण इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा, स्थानीय जनता अनसूचित भए र डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्यो।
यी उदाहरणहरूले पनि देखाउँछन् कि डिजिटल प्रतिबन्धले अल्पकालीन नियन्त्रण दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा नागरिक असन्तोष, सामाजिक अस्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढाउने मात्र काम गर्छ।
नागरिक प्रतिक्रिया
नेपालमा पनि प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा ठूलो असन्तोष देखिएको छ। विद्यार्थी, व्यवसायी र पत्रकारहरूले आफ्नो आवाज उठाउन, जानकारी आदान–प्रदान गर्न र व्यावसायिक अवसर गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। विशेषगरी डिजिटल मार्केटिङ, इ–कमर्स, ब्लगर र युट्युबरहरूमा आर्थिक र सामाजिक असर परेको छ।
डिजिटल अधिकार हाम्रो मौलिक हक हो र यसलाई सम्मान गर्दै, जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। नेपालले डिजिटल युगमा आफ्नो यात्रा सुरक्षित र दिगो बनाउन नागरिक अधिकार, सुरक्षा र जिम्मेवारीको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
डिजिटल युगमा कुनै पनि सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा पहुँच रोक्ने कदम चाल्दा सतर्क रहनुपर्छ, किनकि समाजमा असन्तोष फैलिनु मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र अर्थतन्त्रमा असर पनि पर्न सक्छ। आजको चुनौती भनेको नागरिकको अधिकार र सुरक्षाको बीचमा सन्तुलन खोज्नु हो, ताकि नेपालको डिजिटल भविष्य सुरक्षित र समृद्ध रहोस्।
