काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइकेका रूपमा उल्लेख गरिएका रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
मुभमेन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको आरोप लगाइएको छ। १६–१७ वर्षका किशोरीलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गरिएको घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुको सट्टा संरक्षण गरिएको भन्दै तत्कालीन रूपमा महान्यायाधिवक्ताको बर्खास्तीको माग गरिएको जनाइएको छ।
जेन्जी मुभमेन्टका अनुसार सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन्जी विद्रोहमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएका थिए। ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको मुभमेन्टको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले कानूनको सर्वोच्चता कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ। यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको दायित्वविपरीत भएको जनाइएको छ।
भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभरि अराजक अवस्था सिर्जना गरेको घटनाको उल्लेख गर्दै, सत्ता प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध रूपमा अस्थिरता फैलाइएको दाबी पनि मुभमेन्टले गरेको छ।
सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै, अपराधीलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्तिलाई जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमानको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
“कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य हुँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैबीच, जेन्जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्न र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्ति :
