झापा । बाह्रदशी गाउँपालिका मा कार्यरत १६ जना करार शिक्षकको जागिर संकटमा परेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको चैत ३० गते बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र थपलियाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत गाउँपालिकाले सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। पत्रमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, गाउँपालिकाको बढ्दो आर्थिक दायित्व र आन्तरिक स्रोतको सीमितताका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार स्वीकृत दरबन्दी बाहेक थप व्ययभार वहन गर्न नसकिने अवस्था रहेको पनि जनाइएको छ।

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार अब ती शिक्षकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको पारिश्रमिक वा सुविधा उपलब्ध गराइने छैन। यदि विद्यालयहरूले उनीहरूको सेवा निरन्तरता दिन चाहेमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब–भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। साथै ती शिक्षकहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा विद्यालयकै हुने र यसमा गाउँपालिकाको कुनै पनि वित्तीय उत्तरदायित्व नरहने स्पष्ट पारिएको छ।

यस निर्णयबाट हेमन्त राजवंशी, रिता देवी राजवंशी, राजन दुलाल, खेममाया राई, मनिराज प्रसाई, रेणुका बस्नेत, पवित्रा राजवंशी, दीपा देउजा, एन्जिला मैनाली, तीर्थराज दुलाल, प्रतिमा राजवंशी, हिमा देवी दाहाल, मनोज खतिवडा, नज्मा बेगम, नगिना खातुन र जयन्ती कुमारी शाह प्रभावित भएका छन्।

गाउँपालिकाको यो निर्णयले विद्यालयहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको छ। हाल सोही गाउँपालिकामा ८४ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। यसबीच अन्य पालिकामा भने अनुदानमा शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएकाले नीति र व्यवहारबीच असमानता देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा अन्योलता बढेको छ।

बाह्रदशीको निर्णयप्रति नेपाल शिक्षक महासंघको कडा आपत्ति

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले बाह्रदशी गाउँपालिका द्वारा करार शिक्षक हटाउने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गाउँ कार्यपालिकाले चैत ३० गते जारी गरेको पारिश्रमिक तथा सेवा निरन्तरता सम्बन्धी पत्रप्रति संगठनको बाह्रदशी गाउँ कमिटीले कडा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो।

संगठनले उक्त निर्णयलाई अदूरदर्शी, अमानवीय तथा शैक्षिक भविष्यमाथि असर पर्ने खालको भएको टिप्पणी गरेको छ। लामो समयदेखि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान दिएका शिक्षकलाई शैक्षिक सत्रकै अन्त्यमा विकल्पविहीन रूपमा हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको संगठनको ठहर छ।

अध्यक्ष शिवप्रसाद पोखरेल र सचिव लोचन गुरागाईं ले शिक्षक अभावकै बीच कार्यरत शिक्षक हटाउँदा पठनपाठन प्रभावित हुने र विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।

संगठनले निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, करार शिक्षकको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0