नेपालमा कानून व्यवसायीको हकहितको संरक्षण, पेशागत योग्यता र आचारसंहिता प्रवर्द्धनका लागि २०५० साल मंसिर ७ गते स्थापना भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) ले यस वर्ष आफ्नो ३२औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापित परिषद २०५१ साल साउन २७ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू भई सञ्चालनमा आएको हो।
स्थापना यताका वर्षहरूमा परिषदले वकालत पेशामा प्रवेशका लागि परीक्षा सञ्चालन, नाम दर्ता, प्रमाणपत्र वितरण र आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। परिषदका रेकर्डअनुसार हालसम्म २१ हजार ५४० जना कानून व्यवसायीले प्रमाणपत्र लिएका छन्, जसमा करिब ४ हजार २०० जना महिला छन्।
तर, नेपालमा महिलाको कानूनी सेवा दिने अधिकारको यात्रा सहज थिएन। २००८ सालसम्म महिलालाई वकालत गर्ने अनुमति थिएन। प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको पालामा महिलाले पनि कानूनी सेवा दिन पाउने व्यवस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु भयो, जुन पछि परिषद मार्फत निरन्तर जारी रह्यो।
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए) मा महिला नेतृत्वको यात्रा पनि क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ। सन् २०२० मा शुसिला सिंह शिलु पहिलो महिला सदस्यका रूपमा इतिहास रचिन् भने २०२४ मा शारदा श्रेष्ठ दोस्रो महिला सदस्य भइन्। २०४६ पछि मात्रै नेवाएको समितिमा महिला प्रतिनिधित्वको आवश्यकता गम्भीरतापूर्वक उठ्यो र २०५१ मा गीता पाठक तथा पम्फा भुसाल कार्यसमितिमा प्रवेश गर्न सफल भए।
२०७२ पछि नेवाएले २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ महिला उपाध्यक्ष र २ महिला सदस्यको कोटा आरक्षित गर्दै समावेशी संरचना निर्माण गर्यो। हाल खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित २ जना महिलासहित महिला संख्या ५ पुगेको छ। वर्तमान समितिमा महिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ, सदस्यहरू अधिवक्ता शारदा गुरुङ, रञ्जिता कार्की, इन्दिरा आचार्य र रिकुकुमारी यादव छन्। अघिल्लो कार्यकालमा अन्जिता खनाल महासचिवमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
यद्यपि, अझैसम्म नेवाएको अध्यक्ष पदमा महिला नेतृत्वको उपस्थिति देखिएको छैन। यसैले परिषदको ३२औं स्थापना दिवसमा महिला कानून व्यवसायीको क्षमता र दक्षता विकास गरी शीर्ष नेतृत्वमा पुर्याउने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
वकालत पेशामा भविष्य देखेर प्रवेश गर्ने नवप्रवेशी महिला कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो हकहित, अधिकार र सम्मानको सुनिश्चितताका लागि संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यससँगै, पेशागत क्षेत्रमा पुरुष सहकर्मीबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्ध ‘कानून व्यवसायी महिलाको आवाज’ बुलन्द गर्दै लैंगिक समानतामूलक र सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्नु समयको माग बनेको छ।
अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत “सिता”
अध्यक्ष- महिला समिति, झापा बार
सहसचिव- झापा बार
