मनकुमार गदाल
बिर्तामोड । मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम स्थानीय तहमै वितरण गरे मात्र यसको सदुपयोग हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
वातावरण कानून समाज नेपालले शुक्रबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको वन्यजन्तुको संगठित गैरकानुनी ओसार–पसार सम्बन्धी कानुनी सचेतना तथा जनस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। हात्तीका कारण मानवीय क्षति भएपछि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत माथिल्लो निकायबाट वितरण गर्दा पीडितले उचित राहत नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले राहत स्थानीय क्षेत्रबाटै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्चका महासचिव मन्जील देवानले झापा हात्ती प्रभावित जिल्ला भएकाले यहाँ मानवीय गतिविधि र हात्तीको द्वन्द्वका कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको बताए। सरकारले हात्ती पीडितका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरे पनि त्यसको सही उपयोग नभएको उनको गुनासो थियो। हात्तीको चोरी–शिकार र हत्या रोक्नुका साथै हात्तीलाई पर्यटनसँग जोडेर आम्दानीको स्रोत बनाइनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
अन्तरक्रियामा पहुँच हुने व्यक्तिले थोरै क्षतिमा पनि सजिलै धेरै क्षतिपूर्ति पाउने तर पहुँच नहुनेले धेरै क्षति हुँदासमेत राहत नपाउने वा थोरै मात्र पाउने अवस्था रहेको भन्दै सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्र पोखरेलले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व समाधान गर्दै सह–अस्तित्व कायम गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। जैविक विविधता संरक्षणका लागि मानव र हात्तीबीचको सन्तुलन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
झापाका वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले हात्ती मात्र नभई सबै वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु सरकार र समुदायको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे। साथै वन्यजन्तुको आहारा र पानीको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरे मात्र द्वन्द्व न्यूनीकरण सम्भव हुने उनको धारणा थियो।
हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सक्रिय क्युआरटी समूहका सदस्य–सचिव विश्वास विश्वकर्माले मानव–हात्ती द्वन्द्वसम्बन्धी विषय विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै समावेश गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष बसन्त नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सन्देश समाजमा व्यापक रूपमा फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोजक संस्था वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र संस्थाका कर्मचारी सुरज श्रेष्ठले वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन, अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास, घरपालुवा तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, राहत वितरणका क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबारे जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता हेमकला कटेलले कार्यक्रमको उद्देश्य र उपलब्धिबारे जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपाने, कोशी राई, हरिमाया गौतम, खिम आङ्बो र केशव कौशीलगायतले यस्ता विषयलाई गाउँ–गाउँमा लगेर छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
