काठमाडौं । भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार आयोगको बयान सिध्याएपछि लेखकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना जवाफ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसलगत्तै आयोगले लेखकको बयान नसकिएको भनेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले सोमबार नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै लेखकको बयान जारी रहेको र बयान सकिएपछि मात्रै स्थानहद खोल्ने, नखोल्नेबारे भन्न सकिने बताएका थिए । तर, लेखकले भने पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा आफूलाई आयोगले सोधेका सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ दिइसकेको भन्दै आयोगसमक्ष प्रस्तुत आफ्ना लिखित जवाफ सार्वजनिक गरे ।
आयोग प्रवक्ता शर्माले लेखकको पत्रकार सम्मेलनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । पुनः बयानमा बोलाइनुपर्ने कारण पनि खुलाउन चाहेनन् । उनले दोहोर्याएर भने, ‘उहाँको बयान बाँकी छ ।’
आयोग स्रोतको भनाइ अनुसार लेखकले दिएका जवाफहरू चित्तबुझ्दा छैनन् । उनले सोमबार दिएका जवाफका आधारमा केही पूरक प्रश्न गर्न फेरि बयानमा बोलाउन लागिएको हो । उनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा आफ्नो बचाउ गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा धारणा राखेका थिए ।
‘उहाँले एकतर्फी जवाफ, त्यो पनि आयोगले सोध्नुअघि नै लेखेर ल्याउनुभएको थियो, त्यही सार्वजनिक गर्नुभएको होला’, स्रोतले भन्यो, ‘कुरा त्यतिमात्रै छैन, उहाँसँग सोध्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने अरु थुप्रै कुरा बाँकी छन् ।’
स्रोतका अनुसार जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रीले आफ्ना सबै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट पन्छिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले उनीसँग फेरि बयान लिएर केही विषयमा ‘स्पष्टता’ खोजी गर्न लागिएको हो । यदि ‘स्पष्टता’ नपाएमा उनलाई प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गर्नेसम्मको मनस्थिति आयोगले बनाएको छ ।
लेखकसँगको बयानको प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका निम्ति पत्राचार गरिने भएको छ । सोमबार नै प्रवक्ता शर्माले उक्त कुरा पुष्टि गरेका थिए ।
अब के हुनसक्छ ?
ओली र लेखकलाई आयोगले प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका दोषि ठहर गर्न सक्ने अनुमानहरु भइरहेका छन् । तर, देश निर्वाचनउन्मुख भएको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई आरोपित गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । त्यसो गदौ उनीहरूले सडकमा कार्यकर्ता उतारेर चुनाव बिथोल्न सक्ने डर सरकारलाई पनि छ ।
यदि ओली-लेखकलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरियो भने उनले आउने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि कैद सजायसम्मको व्यवस्था हुनसक्छ । आयोग स्रोतका अनुसार कोही पनि दोषी नहुने कुरा हुँदैन । भदौ २३ र २४ को दमन तथा नरसंहारका निश्चित दोषी किटान गरिनु नै आयोगको मुख्य कार्यादेश हो । यसअन्तर्गत तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्याइन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
