काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
मन्त्रालयगत राजनीतिक नियुक्तिको विवरण विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिको संख्या यस्तो छ:
- पर्यटन मन्त्रालय: १८ निकायमा १७६ पद (हाल २३ पद रिक्त) ।
- कानुन मन्त्रालय: करिब १०० पद ।
- सञ्चार मन्त्रालय: ११ निकायमा ६१ भन्दा बढी पद ।
- शिक्षा मन्त्रालय: १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहित ठुलो संख्या ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालय: करिब दुई दर्जन निकाय ।
- अन्य: वन, कृषि, उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम र महिला बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत पनि उल्लेख्य संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यस आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म गरी कुल ३१६ जना नियुक्त हुन्छन् । ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना र केन्द्रमा अध्यक्षसहित ८ जनाको नियुक्ति हुने प्रावधान छ । विवरणअनुसार यस आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसको ठुलो हिस्सा पदाधिकारीहरूको तलब र सुविधामै खर्च भएको देखिन्छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२’ (पहेँलो किताब) अनुसार हाल नेपालमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका गरी कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटामा पूर्ण सरकारी स्वामित्व छ भने बाँकी २५ वटामा पनि सरकारको अधिकांश सेयर रहेको छ । यी सबै निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र कर्मचारीको चयन मुख्यतया राजनीतिक आधारमा हुने गरेको छ ।
