काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई पुनः जारी गर्न जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । यो निर्णयसँगै सरकारले आफ्ना प्रशासनिक र संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप गति दिने संकेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले वातावरणीय सुधार र औद्योगिक विकासका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने करिब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत ५२ मिलियन डलर सहुलियत ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान रकम उद्योगहरूमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न तथा वायुको गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न खर्च गरिनेछ । यस कदमले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाउन र सहरी प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको मलको अभाव टार्न सरकारले भारतसँग जिटुजी (सरकार–देखि–सरकार) माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ । बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसका साथै, बैठकले संसद् भवन परिसरको प्रवेश र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजनालाई समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
