झापा । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय खारेजी लगायतका मागसहित आज देशभरका पत्रकारहरुले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिए ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संंवैधानिक हकको रक्षा र निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकारका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि दबाबमूलक आन्दोन गरिरहेको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महासंघको माग सम्बोधनका लागि पहल नलिएको भन्दै महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी २१ जेठमा प्रदेश समिति, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थालाई सर्कुलर गरेको थियो ।
महासंघको सर्कुलर अनुसार आज देशैभरिका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुलगेटमा धर्ना दिएका हुन् । सोही क्रममा, नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मुटगेटमा झापाली पत्रकारहरु एक घण्टा धर्ना बसेका हुन् ।
सूचना विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर, जिम्मेवार पत्रकारिता हामी गर्छौं प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अघि बढ्छौ, नेपाल पत्रकार महासंघका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर, प्रेस स्वतन्त्रता जिन्दावाद, निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सूनिश्चित गर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक हकको रक्षा गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित झापाली पत्रकारहरु धर्नामा बसेका थिए ।
१८ चैतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकारी सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गदैं आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शखा अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको कोणसभालाई झापा शाखा पूर्वअध्यक्ष चिन्तामणि दाहाल, गणेश पोख्रेल र सल्लाहकार राजेन्द्र गौतमले सम्बोधन गरेका थिए ।
निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर यो सरकारले नेपाली पत्रकारितामाथि नै प्रहार गरेको वक्ताहरुको भनाई थियो । ‘यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ वक्ताहरुले भने ।
यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढ्ने पत्रकारहरुको चेतावनी छ । यो देशमा राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा र लोकतन्त्रका ल्याउनका लागि निजी सञ्चार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका रहेको र यसलाई कसैले पनि भुल्न नहुँने भन्दै उनीहरुले सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी रहेको, नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने समेत बताउँदै यो निर्णय विरुद्ध महासंघ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताए ।
कोणसभाको सञ्चालन नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखा सचिव राजु पाठकले गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरूले पर्सी २९ गते पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमा एक घण्टा धर्ना दिने कार्यतालिका रहेको छ ।
