काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ लाई तत्कालका लागि सबै कामकारबाही रोक्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगलाई कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। इजलासले आयोगका नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू।’
अदालतले यस मुद्दामा कानुनी व्याख्याको गम्भीर प्रश्न समावेश भएको भन्दै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। साथै, अदालतलाई सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) का रूपमा मनोनयन गरी पठाउन आदेश दिएको छ। अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन समेत भनेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी लगायतलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्नु संविधान र कानुनको प्रतिकूल हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको अदालतको ठहर छ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएका वा न्यायपरिषदबाट कारबाहीमा परेका बाहेकका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश ल्याउँदा भविष्यमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
सरकारले वैशाख २ गते २०६२/६३ सालदेखि गत चैत ३० गतेसम्म उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले सो आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्व तथा बहालवाला सचिव, उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारी, राजदूत लगायतको सम्पत्ति तथा उनीहरूका परिवार र आफन्तको आर्थिक हैसियत समेत छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। यद्यपि, पहिलोपटक सांसद वा मन्त्री बनेकाहरूलाई भने आयोगको छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको थियो।
