नर्वेले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन ठूलो लगानी गर्दैछ। २०२५ भित्र डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी पूर्णरूपमा हटाउने योजना अघि बढाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निःशुल्क पार्किङ, कम शुल्क, ट्राफिक जाममा बसको लेन प्रयोग जस्ता अनेक नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। साथै गाडीमा कर छुट, सडक कर र सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनमा अनुदान पनि दिइएको छ।
पूर्वाधार विकासमा पनि नर्वेले ठूलो लगानी गरेको छ। देशका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरिएको छ। अहिले नर्वेले विद्युतीय सवारी साधनलाई अझ उन्नत बनाउन नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ। ट्रन्डहाइम सहरमा ताररहित चार्जिङ सडक तयार पारिएको छ जुन परीक्षण अवस्थामा छ।
करीब एक सय मिटर लामो उक्त चार्जिङ सडकको मुनि तामाका तार जडान गरिएको छ, जसले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गरी चार्ज गर्न सक्षम गाडीमा ऊर्जा प्रदान गर्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत गाडी गुड्दा गुड्दै चार्ज हुने भएकाले लामो समय रोकिएर चार्ज गर्ने आवश्यकतामा कमी आउने छ।
यो परियोजना सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बसहरूका लागि पाइलट कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। परीक्षणका लागि चीनका युतोङ र हाइगर कम्पनीका बसहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ।
नर्वे सरकारले २०२५ भित्र पेट्रोल–डिजेल गाडी हटाउने लक्ष्यसहित यो प्रविधिमा २ करोड २४ लाख नर्वेजियन क्रोन (करिब २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ। परीक्षण सफल भए आगामी वर्षसम्म नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रविधिले विद्युतीय सवारीको ब्याट्री सानो बनाउन, लागत घटाउन र चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकतालाई कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै लामो दूरीका यात्रा र ठूलो सवारीका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने आशा छ।
तर, यस परियोजनासँगै महँगो लागत, मर्मत खर्च र दीर्घकालीन विश्वसनीयताको चुनौती पनि रहेका छन्। एक सय मिटर चार्जिङ सडक निर्माणमा २० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च भएको छ। यद्यपि, नर्वेले यस परियोजनामार्फत विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ ठूलो र साहसी कदम चालेको बताइएको छ।
