काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा अब ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान समावेश हुने पक्का भएको छ । शनिबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलपछि उक्त व्यवस्था राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिएर वा अवकाश प्राप्त गरेका उच्च तहका निजामती कर्मचारी—जस्तै मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव—ले अवकाश वा राजीनामा गरेको मितिबाट दुई वर्ष नपुगुञ्जेल कुनै संवैधानिक निकाय वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने छैनन् । तर, सो भन्दा मुनिका तहका कर्मचारीमा भने यो प्रावधान लागू नहुने सहमति बनेको छ ।
समितिको छलफलपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकलाई व्यावहारिक र सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार, “कुलिङ अफ पिरियडसहित नियुक्ति, सरुवा र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू यस विधेयकका मूल पक्ष हुन् । अभ्यासमा गएपछि कमजोरी देखिए संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।”
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले छलफलमा बनेको सहमतिअनुसार भाषागत परिमार्जन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । अब समिति र राष्ट्रियसभा दुवैबाट विधेयक पारित भएपछि मात्र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
