गोपाल झापाली
ठूला कुरा गर्ने जमाना छ, साना कुरा किन गर्नु ? ठूलै कुरा गरौँ न त । लन्डनको थेम्स नदीको तटबन्धबारे कुरा गरौँ। यो तटबन्ध लन्डन सहरको इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। १९औँ शताब्दीमा थेम्स नदी एउटा खुला ढलजस्तै थियो। यसैका कारण बाढी, दुर्गन्ध र हैजाजस्ता रोगहरू फैलिन थालेका थिए। सन् १८५८ को “ग्रेट स्टिङ्क” (Great Stink) घटनापछि सरकारले नदी व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान दियो। “ग्रेट स्टिङ्क” भन्नाले त्यस बेलाको एक जनस्वास्थ्य संकटलाई बुझिन्छ।
त्यस वर्षको अत्यधिक गर्मीका कारण थेम्स नदीमा थुप्रिएको मानव फोहोर र ढल सडेर असह्य दुर्गन्ध फैलियो। नदी खुला ढलका रूपमा प्रयोग भएकाले संसद् भवनसम्म दुर्गन्ध पुगेपछि सांसदहरू बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। यस घटनाले हैजा जस्ता रोग फैलिने डर बढायो र सरकारलाई गम्भीर दबाबमा पार्यो। परिणामस्वरूप, सर जोसेफ बजाल्गेटको नेतृत्वमा आधुनिक ढल प्रणाली र थेम्स नदीको तटबन्ध निर्माण सुरु गरियो, जसले लन्डनको जनस्वास्थ्य र सहरी विकासमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो।
यस्तै, फ्रान्सको सेन नदी (River Seine) को तटबन्ध पेरिस सहरको ऐतिहासिक र सहरी विकाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। मध्ययुगदेखि नै बाढी नियन्त्रण र नदी किनारको सुरक्षा आवश्यक भएकाले सेनका दुवै किनारमा ढुङ्गाका पर्खाल र तटमार्ग बनाएर मजबुत बनाइयो। १७औँ शताब्दीमा व्यापक तटबन्ध गरी नदी किनारमा सडक, घाट (Quays) र पुलहरू निर्माण गरिए। यसले बाढीको जोखिम घटायो, यातायात सहज बनायो र व्यापारिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि बढायो। आज सेन नदीको तटबन्ध क्षेत्र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ र यो पेरिसको एउटा छुट्टै पहिचान बनेको छ।
के नेपालमा चाहिं यस प्रकारको अभ्यास छ त? के यो सम्भव छ? केही वर्ष बागमती नदी सरसफाइको अभियान पनि चल्यो। बागमती केही स्वच्छ पनि भयो, तर सोचेजस्तो कायापलट हुन सकेको छैन। यति पृष्ठभूमि बाँधिसकेपछि, अब म झापामा भएको एउटा खोलाको तटबन्ध अभ्यासका बारेमा चर्चा गर्छु।
रतुवाको पाता फर्काउने आहान
झापाको राजनीतिमा ‘रतुवाको पाता फर्काउने’ आहान निकै प्रचलित छ। यसको सुरुवात बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै भएको हो। त्यस बेला यहाँका बासिन्दालाई हरेक वर्षायाममा उठीबास लगाउने यस खोलालाई लक्षित गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले ‘अब रतुवाको पाता फर्काउने’ बताएका थिए। त्यो बेला वर्षायाममा उर्लेर आउने रतुवा खोलाले बर्सेनि सयौँ परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउने गर्दथ्यो। रतुवाको पाता फर्काउनु भनेको यसलाई तटबन्ध गरी आफ्नो धारमा बगाउनु हो।
के रतुवाको पाता फर्कियो त ? तीन दशकभन्दा लामो समयपछि ती दिनको तुलना गर्दा अहिले रतुवाको पाता फर्किएको देखिन्छ। चुरेको फेददेखि सुरु भई भारतसम्म पुग्ने यो खोलामा हिउँदमा खडेरी नै लाग्छ, तर वर्षामा यसले किनारका बासिन्दालाई निकै सताउने गर्दथ्यो। विगत एक दशकदेखि झापा क्षेत्र नं. ५ को मुख्य सहरी क्षेत्र दमक चक्रपथदेखि रतुवा खोलातर्फ पक्की घर निर्माण हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। दमक बुझेका मानिसलाई यो स्थानका बारेमा राम्रो जानकारी छ- जहाँ अघिल्लो दशकसम्म बस्ती विकास असम्भव जस्तै थियो। आज थेम्सको किनारमा लन्डन र सेन नदीको किनारमा पेरिस जस्तै दमकको विकास पनि सुरु भएको छ।
उपलब्धि के त ?
झापासँग सिमाना जोडिएको इलामको चुरे क्षेत्रदेखि दक्षिणको सीमावर्ती बजार गौरीगन्जसम्म विभिन्न खण्डमा तटबन्ध गरिएको छ। यस परियोजनालाई ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ मा समावेश गरी निरन्तर एक दशकसम्म काम गरियो। करिब २० किलोमिटर क्षेत्रमा खोलाको किनारमा तटबन्ध भएको छ। केही खण्ड पक्की छ भने कतै माटो, कतै ढुङ्गा र कतै जैविक विधिबाट तटबन्ध गरिएको छ। यी सबै प्रयासका कारण औसतमा १५० देखि १५०० मिटरका दरले नदी किनारको जमिन उकास भएको छ।
उपयोगिता के ?
जमिन उकास मात्र भएको होइन, यससँगै विकासका अन्य सम्भावना पनि खुलेका छन्। रतुवा र पश्चिम तर्फको मावा खोलासहितको किनारमा दुई हजार बिघाभन्दा बढी जमिनमा ‘नेपाल-चीन औद्योगिक पार्क’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यद्यपि, यसको शिलान्यास भए पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। औद्योगिक पार्क किन अलपत्र पर्यो, त्यसको व्याख्या अर्को प्रसङ्गमा गरौँला। तर, विश्वका कैयौँ प्रसिद्ध सहरहरू नदी किनारको व्यवस्थापनपछि नै विकसित भएका हुन्। भारतको अहमदाबाद सहर पनि यसरी नै विकसित भएको हो। साबरमती नदीको किनार व्यवस्थापन र सहरको विकास विश्वकै उत्कृष्ट नमूनामध्ये एक मानिन्छ।
रतुवा किनारमा पनि यो अभ्यास नभएको होइन। दमकको रतुवा खोलाको उत्तर र दक्षिण किनारमा सडक विस्तार भएको छ। ठाउँ-ठाउँमा बगैँचाहरू विकसित भइरहेका छन्। दमकबाट इलाम तथा पाँचथर जाने सवारी साधनका लागि यही उकास जमिनमा बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, सयौँ परिवार अहिले ढुक्कले बसोबास गर्न पाएका छन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू पनि यही जमिनमा स्थापना भएका छन्। दमकका साथै दक्षिणका खयरबारी, बाह्रघरे, बालुबथान, चप्रामारी लगायतका बस्तीहरू अहिले जोगिएका छन्।
बस्ती विकास र व्यवस्थापन
रतुवाको तटबन्ध हुनु कुनै दन्त्यकथा होइन, यो प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। तटबन्धपछि उकास भएको जमिनमा सरकारी स्तरबाटै दुईवटा सुन्दर नमूना बस्ती विकास गरिएको छ। हिजो बर्खामा उठीबास हुने ठाउँमा आज सयौँ निजी पक्की घरहरू ठडिएका छन् । भूमिहीन र विपन्न परिवारका लागि दमक वडा नं. १ मा ३८ र वडा नं. ७ मा २२ गरी कुल ६० परिवारलाई सरकारले घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ।
तीन तहका सरकारको समन्वयमा यहाँका भूमिहीनहरूलाई पक्की घर, टिनको छानो र आधारभूत सुविधाहरूसहित बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई लखेटिएको छैन, बरु स्रोत-साधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गरिएको छ। रतुवाको पाता फर्किएपछि यो अभ्यासलाई भूमिहीन व्यवस्थापनको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा लिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रबाट पनि यहाँ ठूलो लगानी भएको छ र जग्गाको कारोबारसँगै बस्ती विस्तार तीव्र बनेको छ।
विकसित संरचनाहरू
नदी नियन्त्रणसँगै यहाँ अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू पनि बनेका छन्। चुरेको फेददेखि हुलाकी राजमार्गसम्म एक दर्जनभन्दा बढी पक्की पुलहरू निर्माण भएका छन्। यसले स्थानीयको जनजीवन, यातायात र दैनिक व्यवस्थापनमा ठूलो सहजता ल्याएको छ।
दमकसँगै जोडिएका इलामका दक्षिणी क्षेत्रहरू चुलाचुली र माङ्सेबुङका बासिन्दाका लागि उपचार, शिक्षा र कृषि उपजको बजारीकरणमा कायापलट भएको छ। दमकको उत्तरी क्षेत्रबाट इलामको चुलाचुली हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तार भएको छ भने त्यहाँ पक्की पुल र नजिकै रङ्गशाला पनि निर्माण भइरहेको छ। यस्ता संरचनाहरूले रतुवाको उद्दण्ड बहावलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुर्याएका छन्। दमक चक्रपथको पूर्वी खण्ड पनि उकास भएकै जमिनमा बनेको छ। हिजो ट्रयाक्टरसम्म जान नसक्ने ठाउँमा आज अटो रिक्सादेखि ठुला सवारी साधनहरू बाह्रै महिना चल्छन्।
अबको सम्भावना
यो केवल कोरा कल्पना होइन। रतुवाको पाता फर्किएपछि यहाँ लन्डन र पेरिसको जस्तै सहरीकरण गर्न सकिने ठोस आधारहरू तय भएका छन्। दमकलाई लन्डन र पेरिससँग तुलना गर्दा कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर, सपना देखे मात्र योजना बन्छ र योजना बने मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। औद्योगिक पार्कको काम केही सुस्त भए पनि यो जमिनकै कारण रोकिने अवस्थामा छैन। यहाँका हजारौँ भूमिहीनका लागि दमकमा सुरु गरिएको जस्तै थप नमुना बस्तीहरू बनाउन सकिन्छ। सहर कुरुप बनाए भनेर गरिबलाई लखेट्नुको साटो उनीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, यहाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू, दाहसंस्कार स्थल (घाट) र ग्रीनबेल्टसहितका सडकहरू विस्तार गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। यी सुरु भइसकेका योजनाहरू हुन्। यिनलाई पूर्णता दिन स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति, प्रदेश सरकारको समन्वय र सङ्घीय सरकारको निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर भए पनि यो मोडललाई सफल बनाउनुपर्छ । रतुवाको तटबन्धमार्फत गरिएको यो पूर्वाधार विकास र बस्ती व्यवस्थापन भविष्यमा एउटा सफल राष्ट्रिय नमूना बन्न सक्छ।
