झापा । देशकै अग्रणी सहकारी संस्था सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको असोज १० गते गरिएको निर्वाचनको मतदानमा धाधली भएको सम्बन्धमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
स्थानीयबासी तथा संस्थाका शेयर सदस्य अर्जुन उप्रेतीले विभिन्न प्रमाणहरु पेश गर्दै उजुरी दिए पछि कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले सहारा नेपाल साकोस र निर्वाचन प्रयोजनार्थ गठन गरिएको उपसमितिलाई असोज १६ गते सात दिने जवाफ तथा आवश्यक कागजात माग गरेको हो।
कार्यालयले उजुरीकर्ताले उठाएका विषयमा सहकारी संस्था तथा निर्वाचन उपसमितिको यथार्थ राय–प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको छ भन्ने स्पष्ट जवाफसहित प्रमाणित कागजातहरू पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयले माग गरेका कागजातमा निर्वाचन उपसमिति गठन गरिएको निर्णय र प्रक्रिया, संस्थाको अद्यावधिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका, असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरू रहेका छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव खुल्ने प्रमाणित कागजात र उजुरीकर्ताले दाबी गरेका अन्य विषयहरूको खण्डन वा पुष्टि हुने आवश्यक आधिकारिक प्रमाणसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
यसअघि सहारा नेपालको निर्वाचनका विषयमा परेको उजुरीमा निर्वाचनमा कर्मचारीको प्रयोग गरी संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरिएको, उम्मेदवार माथि दबाब दिइएको, समूह तथा सदस्यहरू बीच चिट तथा पर्चा बाँडिएको, निर्वाचन प्रक्रिया एकपक्षीय बनाइएको लगायतका विषय उठाइएको थियो।
उजुरीमा संस्थाको संशोधित विनियममा पद सिर्जना गरिएको, केही पदका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव सम्बन्धी प्रावधान परीक्षण नगरी उम्मेदवारी कायम गरिएको र सदस्यहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी पर्याप्त सूचना नदिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भूपेन्द्र खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यी विषयमा स्पष्ट जवाफ र आधिकारिक प्रमाण माग गरिएको हो।
पत्रको बोधार्थ उजुरीकर्ता अर्जुन उप्रेतीलाई समेत दिइएको छ। यस्तै उजुरी सहाराका अर्का शेयर सदस्य महेन्द्रप्रसाद खरेलले समेत दिएका थिए ।
प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले माग गरेका कागजात र प्राप्त हुने जवाफका आधारमा निर्वाचन सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
चुनाव सम्पन्न गर्न संस्थाले अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको संयोजकत्वमा अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र नारायण पौडेल रहेको निर्वाचन समिति बनाएको थियो ।
निर्वाचनलाई उनीहरुले निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न नसकेको र एक पक्षलाई च्यापेर चुनाव जिताएको आरोप लागेको छ ।
असोज १५ गते सो पत्र प्राप्त भए पनि आदेश विपरित निर्वाचन समितिले नयाँ समितिलाई सोह्र गते बिहानै सफथ गराएको बुझिएको छ ।
यसरी विवादित समितिलाई नै सपथ गराउनुमा थप बदनियत देखिएको अध्यक्ष पदका उमेद्वार उपेन्द्रप्रसाद ओलीले बताउनु भयो ।
