शिवसताक्षी । नेकपा एमाले शिवसताक्षीद्वारा मंगलबर साँझ चन्द्रडागीमा दिप प्रज्ज्वल गरिएको छ। कोशी प्रदेशका १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक पारित भएपछि त्यसको स्वागतमा नेकपा एमालेले चन्द्रडागीमा दीप प्रज्वलन गरेको छ।
भाषिक विविधताको सम्मान, मातृभाषाको संरक्षण र समावेशी शासन व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–चन्द्रडाँगीमा पनि दीप प्रज्वलन गरिएको हो। कार्यक्रममा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव प्रेम राईसमेत सहभागी कार्यक्रममा वक्ताहरूले सबै समुदायका भाषा र संस्कृतिको सम्मानले सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य डम्बर अधिकारीले कुनै पनि जाति जनसंख्याका आधारमा ठूलो वा सानो भए पनि सबै समुदायका भाषाले समान सम्मान पाउनुपर्ने बताए। नेपाली भाषासँगै अन्य मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनु भाषिक समानता र समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशसभाले असोज २४ गते ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने यी भाषालाई तिनका मौलिक लिपिमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी आधार विधेयकले तयार गरेको छ।
कोशी प्रदेशमा भाषिक पहिचान र अधिकारको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ। प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानका सवालमा विभिन्न समुदायले आन्दोलनसमेत गरेका थिए। यस्तो पृष्ठभूमिमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजसँग जोड्ने निर्णयलाई भाषिक समावेशितातर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि विधेयक पारित हुनुलाई प्रदेशको भाषिक विविधताको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्।
विधेयक पारित भएसँगै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, दक्ष जनशक्ति र प्रशासनिक तयारी अपरिहार्य हुनेछ। निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके विभिन्न भाषिक समुदायका नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
