लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौतीविरुद्ध झापा हुलाकमा ज्ञापनपत्र, ताला लगाउने चेतावनी

सोमबार महासंघका झापा अध्यक्ष एकराज गिरीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले जिल्ला हुलाक कार्यालय झापाका प्रमुख विक्रम लिम्बूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्ष गिरी र पूर्वअध्यक्ष माधव विद्रोहीले हुलाक प्रमुख लिम्बूलाई छापा सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेको समस्या र सरकारी नीतिको असरबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै हुलाक प्रमुख लिम्बूले विज्ञापन बोर्डमा यहाँका सञ्चारमाध्यमका समस्याबारे जानकारी गराउने र आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ प्रति घोर भर्त्सना र कडा विरोध जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संसद्बाट पारित भई बजेटको आकार बढेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित गर्ने नियतले ल्याइएको यो कार्यविधि खेदजनक, विभेदकारी र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “कोभिड-१९ महामारी र चौतर्फी आर्थिक मन्दीका कारण संकट झेलिरहेका छापा माध्यमहरू कागज तथा मुद्रण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस्तो बेला विशेष राहत दिनुको साटो उल्टै बजेट कटौती गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथिको सिधा प्रहार हो।”

महासंघले विवाद समाधान नभएसम्म र कार्यविधि फिर्ता नभएसम्म जिल्ला हुलाक कार्यालय झापालाई कुनै पनि छापा माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बिल नबुझ्न आग्रह गरेको छ। आग्रहलाई बेवास्ता गरी बिल बुझ्ने कार्य भएमा मंगलबार (असोज ६ गते) देखि जिल्ला हुलाक कार्यालय झापामा तालाबन्दीलगायतका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ। कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र वाचन उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपानेले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव प्रदीप परियारले गर्नुभएको थियो।

सञ्चारमाध्यमविरोधी कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासंघ केन्द्रीय समितिको सर्कुलरअनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्ला शाखाहरूले सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत विज्ञापन बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भइरहेको छ।

केन्द्रीय तहमा विज्ञापन बोर्डको कार्यालय घेराउ, सरोकारवाला निकायसँग संवाद र माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी सूचना अधिकारीहरूलाई सूचना बहिष्कार गर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। महासंघले अविलम्ब संशोधित कार्यविधि फिर्ता गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी साविकबमोजिम नै कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।