काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका २४ नगरपालिकाले तोकिएको म्यादसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमा एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र २२ नगरपालिका परेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर संघको तथ्यांकअनुसार कुल २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले मात्र तोकिएको म्यादभित्र बजेट पेस गरेका छन्।
बजेट पेस गर्न नसक्ने महानगरपालिकामा काठमाडौं महानगरपालिका पर्छ, जहाँ मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकबीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको हो। यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको समन्वय अभावले गर्दा बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
स्थानिय तहको आर्थिक कार्यदिशाको लागि समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। बजेट पेस नगर्ने पालिकाहरूमा आवश्यक प्रक्रिया अब स्थानीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ।
