काठमाडौं । सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी गाडीहरू तुरुन्त फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सरकारी सवारी साधनको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४१ अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन साउन १५ भित्र पठाउन पनि मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारीलाई कार्यस्थल छाड्न रोक लगाइएको छ भने डेंगी नियन्त्रणका लागि तीन महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
