काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको चर्चित गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगान प्रयोजनबाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गरेको जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले चिया खेतीका लागि लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने बताए। “गिरीबन्धु टी इस्टेट भनेको चिया बगानका लागि लिएको जग्गा हो, त्यो उद्देश्यमा काम गर्दैन भने स्वतः सरकारको हुन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने।
उक्त टिप्पणी भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा आएको हो। मन्त्री अधिकारीका अनुसार हदबन्दीभित्रको जग्गा स्वामित्व लिन सकिने भए पनि बाँकी जग्गा सरकारले फिर्ता लिनेछ।
त्यस्तै, मन्त्री अधिकारीले तराई क्षेत्रमा एक व्यक्तिले १० बिगाहा जमिन राख्न पाउने व्यवस्था कायमै रहेको जानकारी गराए। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको पहिचान र वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको र वर्गीकरण भइसकेका पालिकामा मात्रै जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले बिचौलियालाई हटाएर वास्तविक भूमिहीन लाभान्वित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जोड दिएका थिए।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयकमाथि हालसम्म ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन्।
