बिर्तामोड । लामो समयदेखि थाँतीमा परेको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित वचनवंशी कवीर आश्रम (कवीरकुटी) को जग्गा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसपछिको धान खेती नष्ट गर्ने घटनासँगै विवाद पुनः चुलिएको हो।
स्थानिय दयाप्रसाद उप्रेतीसहितका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई उक्त जग्गा पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। उप्रेती पक्षले उक्त जग्गा आफ्नो पुर्खाले दिएको भन्दै दावी गर्दै आएका छन् भने स्थानीयवासीले उनीहरू २०६४/६५ तिरमात्र उक्त क्षेत्रमा आएर बसोबास गरेको जनाउँदै दावीको औचित्यमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
तत्कालीन भूमि आयोगले २०५२ सालमा आश्रमको नाममा मापन गरेको जग्गालाई लिएर पटक–पटक विरोध तथा दावी हुँदै आएको हो। विवाद चर्कन नदिन स्थानीय प्रशासनले खेती नगर्न निर्देशन दिए पनि निर्देशना विपरीत धान रोपिएको भन्दै नगरपालिकाले बाली नष्ट गरेको जनाएको छ।
कनकाई–४ का वडाध्यक्ष रोशन सुवेदीका अनुसार नगरपालिकाको स्पष्ट निर्देशन विपरीत जबरजस्ती धान रोपाइँ गरिएको थियो। “द्वन्द्व चर्किन नदिन, नगरपालिकाले सुरक्षाका लागि बाली हटाउने निर्णय गर्नुपर्यो,” सुवेदीले बताए।
उक्त घटनाअघि नै कवीरकुटीकै जमिन प्रयोग गर्दै आएका परिवार र जमिन दावी गर्ने पक्षबीच हातपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। आश्रमले घेराबारा गर्न खोज्दा पनि केही व्यक्तिले अवरोध सिर्जना गरेको जनाइएको छ। नगरपालिकाले सोही घेराबारामा ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कवीर आश्रमको जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारे। “यो जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, कुनै पनि नाममा स्वामित्व दर्ता गरिएको छैन,” उनले बताए। प्रमुख पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पटक संस्था बाहिरबाट धनीपुर्जा बनाइएको भन्दै बदर गरिएको थियो।
आश्रमका अध्यक्ष रोमबहादुर बुढाथोकीले विगतमा माताहरूलाई अन्न प्राप्त होस् भनेर केही व्यक्तिहरूलाई लेखापत्रमार्फत खेती गर्न दिएको जग्गामा अहिले उनीहरू नै दावी गर्दै आएको गुनासो गरे। “बसेका सबैले होइन, दुई–तीन घरले मात्रै दावी गरेका छन्,” उनले बताए।
पूर्व दावीकर्ता देवेन्द्र मिश्रले समेत आफूले दावी फिर्ता लिएको र आश्रमको निर्णय मान्ने बताउँदै आश्रमको पक्षमा विश्वास देखाएका छन्।
तत्कालीन जनप्रतिनिधि कोमलप्रसाद पन्तका अनुसार आश्रमको नाममा २०२० सालमै ४ बिघा जग्गा दिएको भए पनि पछि २ बिघा १६ कठ्ठा मात्रै नापीमा परेको हो। उनले उक्त जग्गामा कसैले दावी गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा नगरपालिकाले कुनै अंशवण्डा प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ। वडाध्यक्ष सुवेदीका अनुसार वडामा ८ परिवारले अंशवण्डाको मागसहित निवेदन दिए पनि सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म प्रतीक्षा गर्न भनिएको छ।
