रौतहट । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्ड विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई गौरहत्या काण्ड विवादमा यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको हो ।
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते २७ जनाको हत्या गरिएको घटनामा तत्कालीन जनअधिकार फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० विरूद्ध मुद्दा चल्न सक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारले नै बनाएको न्यायिक जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरूद्ध मुद्दा चल्न सक्ने जनाएका छन् । मानवअधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ मा मुद्दा चल्न सक्ने व्यक्तिहरूको सूची नै समावेश गरी सरकारलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन तदारूकता नदेखाएपछि त्रिभुवन शाहले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गरी रिट दायर गरेका थिए । हत्याकाण्ड भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल जेठ २१ गते रिट दायर भएको थियो । सोही मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १९ वर्षपछि यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौरसमेतलाई विपक्षी बनाइ पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । त्यतिबेला यादव मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए ।
२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो ।
झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा ५० बढी माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । माओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण पूर्वनियोजित तथा संगठित रूपमा भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानबिनपछि ठहर गरेको थियो ।
