विराटनगर । कोसी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बुधबार पारित गरिएको आम संचार विधेयकले प्रदेशभरै तरंग ल्याएको छ । विधेयकमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएपछि संचारकर्मीले विरोधको नयाँ शैली अपनाएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूको उल्टो तस्बिर राखेर समाचार प्रकाशन सुरु गरेका छन् ।
अब विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि संचार ऐन लागू हुने व्यवस्था छ । तर, नेपाल पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, फोनिज, मधेशी पत्रकार समाज, प्रेस फोरम नेपाललगायतका संचार संगठनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा पत्रकार तथा संचार क्षेत्रका सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन एकतर्फी ढंगले पारित गरिएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले यस प्रावधानलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता माथिको प्रत्यक्ष प्रहार भनेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमका अनुसार जरिवाना प्रावधानमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच पनि सहमति देखिनु प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले चिन्ताजनक छ ।
“यस्तो प्रावधान कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन, हामी खुलेर विरोध गर्छौं,” उपाध्यक्ष गौतमले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरोकारवालाको माग भन्दा ठ्याक्कै उल्टो व्यवस्था गर्न लागेकै कारण पत्रकारहरूले समाचारमा सांसदहरूको उल्टो फोटो राखेर विरोध जनाउन बाध्य भएका हुन् ।
