काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार शिक्षक महासंघसँगको छलफलपछि सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो। प्रस्तावमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, बिरामी बिदाको पैसा दिने, निजामती अस्पतालमा उपचार गराउन छुट दिने, राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने, बालविकासका शिक्षकको तलब बढाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम वृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार ग्रेड वृद्धि गर्ने बुँदा छन् । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
शिक्षकहरूलाई समेत सहभागी बनाएर आन्दोलन रोकिने गरी सातबुँदे सहमति तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए । शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिमा आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको छ । संघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरूले मन्त्रालयलाई १५ बुँदे उपलब्ध गराएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् भन्न चाहेको उल्लेख गर्दै सातबुँदेमा सहमति नभएको बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक विद्यालय कर्मचारी १९ दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा छन् । उनीहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओली सँग र त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे भएको छलफलपछि पनि आश्वस्त नभएपछि काठमाडौं आउन बाँकी रहेकालाई पनि आउन महासंघले सर्कुलर गरेको थियो । महासंघले आइतबार सूचना जारी गर्दै भर्ना, पुस्तक वितरणजस्ता सबैखाले गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलनमा आउन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनलगायतका कार्यमा सहभागिता नजनाउन पनि भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन १२ वैशाखमै शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने र १३ वैशाखमा पास गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् । विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति नै कार्यान्वयन नभएका कारण यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मात्र भर पर्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् । २०७५ मा केपी ओली, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस कारण यसपाली उनीहरु माग पुरा गराएर मात्रै फर्किने तयारीमा छन् ।
सरकारले २०७५ मा गरेको ३० बुँदे, २०७८ को ५१ बुँदे र २०८० को ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन् । २०७५ मा सहमति हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री तथा २०८० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जसपा नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त टोलीले शिक्षकहरूसँग आवश्यक समन्वय र वार्ता नै गर्न सकेन ।
त्यस्तै, २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर १२ वैशाखको दिउँसो १ बजेलाई संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ ।
