मोरङ । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवादका विषयमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरु भएपछि विरोधमा रहेको पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच गत शनिबार झडप भएको थियो । झडपमा २१ प्रहरी र पाँच जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । घाइते प्रदर्शनकारीमध्ये दुई जनालाई गोली लागेको थियो ।
झडपपछि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पहिचान पक्षधरलाई मंगलबार आह्वान गरेको थियो । तर, पहिचान पक्षधरले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ । केबलकारको विषयमा वार्ता गर्दा संघीय सरकारसँग मात्रै गर्ने पहिचानवादी मोर्चाले अडान लिएको छ।
‘प्रदेशले वार्ताका लागि बोलाएको छ भन्ने सुन्यौं । तर, आधिकारिक रूपमा हामीलाई थाहा छैन । यो प्रदेशको तहले समाधान गर्नसक्ने विषय रहेन,’ आन्दोलनरत किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले भने, ‘सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएको छ । आन्दोलन र दमनको सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएका कारण प्रदेशसँग वार्ता गर्नुको औचित्य देखिंदैन ।’
केबलकार निर्माणको अधिकारदेखि त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुँदा गोली चलाउन आदेश दिने तथा मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका विषय केन्द्रसँग जोडिएको येक्तेनले बताए। उनले केन्द्र सरकारसँग मात्रै वार्ता हुने स्पष्ट पारे ।
‘केन्द्रले वार्ता गर्नुपर्छ । नत्र हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौं । प्रदेश सरकारसँग अहिले वार्ता गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट यो विषयमा निर्णय हुन सक्छ जस्तो लागेन । हामीलाई सिफारिस तहको ‘डाइलग’ चाहिएको होइन । प्रदेशले आह्वान गरेको वार्तामा सकारात्मक हुन सकेका छैनौं ।’ प्रदेशको नामकरणपछि उत्पन्न विवादलाई लिएर यसअघि पनि प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत मंसिर २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी (हालका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापासहितको वार्ता टोली बनाएको थियो । टोलीले मंगलबार पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । मन्त्री भण्डारी पाथीभरा केबलकार प्रदेशभित्रको विषय भएकाले वार्ताका लागि आह्वान गरिएको बताउँछन्।
