अझै ६१ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्, समयमै नपुगेको कारण ‘राजनीतिक विवाद’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ वटाले मात्र हालसम्म बजेट ल्याएका छन्।

कुन प्रदेशमा कति स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन्?

मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक विवाद, स्थानीय स्तरका विवाद तथा अन्य प्रशासनिक कारण प्रमुख छन्।

मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछि

मधेश प्रदेशमै मात्र ४० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीका एक, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका पाँच–पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।

कोशी प्रदेशका यी स्थानीय तह पछि परे

• भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका

• इटहरी उपमहानगरपालिका

• धरान उपमहानगरपालिका

• मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका

• ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका

वागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विवरण

• वागमती: सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका

• लुम्बिनी: नवलपरासीका पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, दाङका तुल्सीपुर र लहमी नगरपालिका

• कर्णाली: सल्यान जिल्लाका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका

• सुदूरपश्चिम: कैलालीको टिकापुर नगरपालिका

संवैधानिक प्रावधान के भन्छ ?

• संघीय सरकार: जेठ १५

• प्रदेश सरकार: असार १

• स्थानीय तह: असार १०
  भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नजुट्नु, आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक ढिलाइले गर्दा बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको देखिएको छ।