झापा । झापा जिल्लाका साना इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योगहरू हाल ठूला उद्योगहरूको चापका कारण जीविकोपार्जनमै संकटमा परेका छन्। साना व्यवसायीहरूले व्यवसाय जोगाउन सरकारसँग अविलम्ब हस्तक्षेपको माग गर्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
हाल झापामा करिब ५० वटा साना इन्टरलक उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक योगदान दिँदै आएका थिए। तर, ठूला उद्योगहरूद्वारा नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एन.एस. मार्क) अनिवार्य बनाउने मागसहितको दबाबले साना उद्योगहरू विस्थापनको जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
“एनएस मार्क साना उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण”
साना व्यवसायीहरूका अनुसार, एनएस मार्क प्राप्त गर्न प्राविधिक र आर्थिक स्रोतहरू अपर्याप्त छन्। आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा उनीहरू व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्था नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान व्यवसाय गर्ने अधिकारविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमका अनुसार, कोशी प्रदेशमा एनएस मार्क प्राप्त गरेका उद्योग केवल दुईवटा मात्र छन्—एक अर्जुनधारामा र अर्को उदयपुरको गाईघाटमा। यस्तो अवस्थामा ठूला उद्योगहरूको एकाधिकार जस्ता अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीहरू समेत मारमा परेका छन्।
“सिन्डिकेटको आडमा साना व्यवसाय धरासायी”
गौतमले ठूला उद्योगहरूले केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा साना उद्योगीहरूलाई पन्छाउने खेल भइरहेको आरोप लगाए। सरकारी खरिद प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधान विपरीत कुनै एक ब्रान्ड वा उत्पादकको नाम निर्दिष्ट गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको गुनासो गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत तीनवटा मुख्य माग
व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत निम्न तीनवटा माग राखिएका छन्:
-
नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस मार्क) सम्बन्धी प्रावधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र साना उद्योगमैत्री बनाइ लागू गरियोस्।
-
ठूला कम्पनीहरूको अनुचित दबाब तथा सिन्डिकेट प्रवृत्ति नियन्त्रण गरियोस्।
-
स्थानीय साना उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइयोस्।
असर श्रमिक र उपभोक्तामा
व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि ठूला उद्योगहरूको दबाब रोकिएन भने हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुनेछन् र उपभोक्ताले निर्माण सामग्रीमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ।
शुक्रबार व्यवसायीहरूले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, र सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। साथै, जिल्लाका सबै १५ वटै पालिकामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
