काठमाडौँ । सरकारको कदमविरुद्ध परेका सबै रिठ दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमविरुद्धका १० वठा रिट परेकोमा प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यी रिट दर्ता नहुने निर्णय गरेका हुन् । गत शुक्रबारदेखि फेसबुकलगायतका समाजिक सञ्जाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने र त्यस अवधिमा सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको कदम बदर गर्न भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले रिट दिए पनि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
