झापा । उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासमा झापा जिल्ला अदालतबाट मंगलबार पहिलोपटक श्रव्यदृश्य (भर्चुअल) माध्यमबाट बहस सम्पन्न भएको छ।
धनकुटा इजलासका माननीय न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मिना गौतम सेढाईको संयुक्त इजलासमा झापा बार महिला समितिकी अध्यक्ष तथा झापा बारकी सहसचिव अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेतले झापा जिल्ला अदालतस्थित अनलाइन बहस कक्षबाट भर्चुअल बहस गर्नुभएको हो।
पक्ष तथा कानुन व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितिबिना हुने श्रव्यदृश्य सुनुवाइ (भर्चुअल बहस) कोभिड–१९ महामारीको समयमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि व्यापक अभ्यासमा ल्याइएको थियो। विशेषगरी जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत टाढा हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखी अनलाइन बहसको सुरुवात गरिएको हो।
भर्चुअल सुनुवाइका क्रममा अदालतले सम्बन्धित बार वा कानुन व्यवसायीको इमेलमार्फत युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम जारी हुने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासत वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र तथा बहस पैरवी नेपालभरबाट उच्च अदालतहरूमा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
भर्चुअल सुनुवाइका क्रममा पालना गर्नुपर्ने केही नियमसमेत निर्धारण गरिएको छ। कानुन व्यवसायीले तोकिएको पोसाकमा इजलासको मर्यादा कायम हुने गरी सहभागी हुनुपर्ने, बहसका बेला प्रत्यक्ष इजलासमा जस्तै अनुशासन र मर्यादा पालना गर्नुपर्ने, बन्द इजलासबाट सुरु हुने मुद्दामा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षबाहेक अन्यलाई प्रवेश नदिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, मुद्दासँग असान्दर्भिक गतिविधि गर्न नपाइने, पालो अनुसार तोकिएको समयमा भिडियो स्क्रिनमा उपस्थित हुनुपर्ने, इजलासका गतिविधि अन्यत्र सेयर गर्न नपाइने, इजलास चलिरहेको बेला तस्बिर खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने, सुनुवाइ रेकर्ड वा प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने नियमसमेत लागू गरिएको छ। बहस गर्दा तोकिएको स्थानमा उभिएर प्रत्यक्ष इजलासमा जस्तै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार, स्तरोन्नति, अनलाइन उपकरण, डिजिटल सफ्टवेयर तथा इन्टरनेट क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री जनशक्ति थप गर्न सके श्रव्यदृश्य सुनुवाइ अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
